वाळु उत्खननाचे नवे धोरण

#वाळू उत्खननाचे नवे धोरण:
-------------------------------------------------------------

•देशभर फोफावलेल्या वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने वाळू उत्खनन धोरणाचा नवा मसूदा तयार केला

•यापुढे सरसकट वाळू उत्खनन करता येणार नाही. रिमोट सेन्सिंगच्या साह्य़ाने नदीकिनारी असलेला वाळूचा साठा सर्वप्रथम निश्चित करण्यात येईल. केवळ त्याच भागात वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी असेल.

•जिल्हास्तरावर पर्यावरण प्रभाव पाहणी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल. वाळू उत्खनन करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्यासाह्य़ाने त्याची नोंद करण्यात येईल. यासाठी बार कोड असलेली एमआयसीआर पावती व्यावसायिकांना देण्यात येईल

•यासंबंधीचा मसूदा संकेतस्थळावर उपलब्ध असून येत्या १ जानेवारीपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

•जिल्हास्तरीय प्रभाव पाहणी प्राधिकरणाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतील. त्यांना सहकार्य करण्यासाठी जलसंपदाविभागातील कार्यकारी अभियंता प्रमुख असलेली जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ मूल्यमापन समिती नेमण्यात येईल. हीच समिती पाच हेक्टपर्यंत वाळू उपशास परवानगी देईल.

#नव्या वाळू धोरणाची वैशिष्ट्ये :--

वाळू उपसा करतेवेळीच ठेकेदारांना दिल्या जाणाऱ्या पावत्यांना विशिष्ट "बारकोड‘- उपग्रहाच्या साहाय्याने नद्यांची "क्षेत्रे‘ ठरविणे- वाळू उपशाबाबत संबंधित राज्यांनाच अधिकार देणे- वाळूचोरांवर कारवाईचे अधिकार मुख्यत्वे राज्यांना देण