पेमेंट बँक

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* केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 10 जुलै रोजी आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पात, 2014 लहान आणि विशिष्ट बँका स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

* ऑनलाईन खरेदी सुलभ व्हावी, याकरिता ज्येष्ठ बँकर नचिकेत मोर यांच्या समितीने मांडलेल्या पेमेंट बँकेच्या संकल्पनेची व्याप्ती वाढली

* पेमेंट बँकची पार्श्वभूमी:-
* २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना

* ७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस

* १७ जुलै २०१४ रोजी पेमेंट बँकसाठी रिझर्व बँकेकडून मार्गदर्शक तत्वाचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध

* २७ नोव्हेंबर २०१४ पेमेंट बँकसाठी मार्गदर्शक तत्वाचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध

* १ जानेवारी २०१५ रोजी रिझर्व बँकेने पेमेंट बँक सुरु करण्यास उत्सुक उद्योग समुहाकडून अर्ज मागवले

* ४ फेब्रुवारी २०१५ आलेल्या अर्जाची रिझर्व बँकेकडून छाननी, ४१ अर्ज स्वीकारले त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले

* २८ फेब्रु.२०१५ रोजी भारतीय पोस्ट खात्याला पेमेंट बँक सुरु करण्याची परवानगी

* भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ११ कंपन्यांना पेमेंट बँक म्हणून २० ऑगस्ट २०१५ रोजी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.

* देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय?

* बचत खात्यांची सुविधा देण्याच्या कल्पनेने 'पेमेंट बँक' संकल्पना पुढे आली आहे. या बँका प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगार काम करणार्‍या लोकांपैकी, कमी उत्पन्न घरांना, लहान व्यवसाय करणार्‍यांना आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना पैसे आणि आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी वापरली जाईल,असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते

* पेमेंट बँक चे निकष

* किमान भांडवल १०० कोटी रुपये.

* पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे.

* खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी.

* बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क.

* प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक.

* एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.
‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा:-
* पेमेंट बँकेला रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) रक्कम जमा करण्याची गरज नाही. परंतु पेमेंट बँकेकडील मागणी ठेवीची शिल्लक रकमेच्या 75% रक्कम स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) किंवा सरकारी रोखे आणि ट्रेझरी बिल्स स्वरुपात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त 25% रक्कम इतर शेड्युल्ड व्यापारी बँकांकडे मुदत ठेव पावती गुंतवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे

* अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही

* पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.

* पेमेंट बँक कोणत्याही कर्ज देऊ शकत नाहीत,' असे रिझर्व्ह बँक स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे तुम्हाला कर्जाची आवश्यकता असल्यास आपल्याला आपल्या नियमित बँकेत जाऊन कर्ज घ्यावे लागेल

* इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.

* म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.

* अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.

* बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.

* मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य.

* बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य.

* बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत.
* प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.

* रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या
१) रिलायन्स इंडस्ट्रिज
२) आदित्य बिर्ला नुवो
३) एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस
४) चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस
५) भारतीय टपाल विभाग
६) फिनो पेटेक लिमिटेड
७) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.(एन एसडी एल)
८) टेक महिंद्र
९) व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड
१०) विजय शेखर शर्मा( पे टीएम चे सीईओ)
११) दिलीप शांतीलाल संघवी ( सन फार्मास्युटिकलसचे प्रवर्तक)

* रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.

* अशा प्रकारचा पेमेंट बँका विकसनशील देशात लोकप्रिय ठरल्याआहेत. केनियामध्ये या बँकेची लोकप्रियता शिखरावर गेली आहे

* महत्वाचे :-
• एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली

• यापैकी बंधन बँकेचे उद्घाटन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते दि २३ ऑगस्ट रोजीकोलकत्ता येथे उद्घाटन झाले तर आयडीएफसी बँके दि. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.

• भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
संदर्भ:- लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाईम्स, मी मराठी, आरबीआय.वेबसाईट,लोकमत)

मध्यप्रदेश

*मध्य प्रदेश राज्य के तथ्य *

मुख्यमंत्री – श्री शिवराज सिंह चौहान

राज्यपाल – श्री राम न रेश यादव

राज्य की राजधानी – भोपाल

राज्य की भाषा – हिन्दी

गठन – 1 नवंबर, 1956

कुल जिले – 51

राज्य का राजकीय पक्षी – दूधराज

राज्य का राजकीय पशु – बारहसिंहा

राज्य का राजकीय पुष्प – लिली

राज्य का राजकीय फल – आम

राज्य का राजकीय वृक्ष – बरगद

साक्षरता दर – 69.3%

पुरुष साक्षरता दर – 78.7%

महिला साक्षरता दर – 59.2%

लोकसभा सीटों की संख्या – 29

राज्यसभा सदस्यों की संख्या – 11

विधानसभा सीटों की संख्या – 230

राज्य का जनघनत्व – 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार) – 7,26,26,809

पुरुष जनसंख्या – 3,76,12,306

महिला जनसंख्या – 3,50,14,503

दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर – 20.30%

सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला – इंदौर

न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला – हरदा

सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला – बालाघाट

न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला – भिंड

सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला – भोपाल

न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला – डिंडोरी

सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला – जबलपुर

न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला – अलीराजपुर

सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला – जबलपुर/इंदौर

न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला – अलीराजपुर

सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला – भोपाल

न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला – अलीराजपुर

सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला – भोपाल

न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला – डिंडोरी

सर्वाधिक अनुसूचित जाति (SC) प्रतिशतता वाला जिला – उज्जैन

न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला – झाबुआ

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला – अलीराजपुर

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला – भिंड

सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले दो जिले हैं – इंदौर एवं धार

न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले दो जिले हैं – हरदा एवं अनूपपुर

सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले दो-दो जिले क्रमश: – इंदौर व झाबुआ और अनुपपुर व बैतूल

सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनंसख्या क्रमश: – इंदौर और झाबुआ

भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान – छठा

साक्षरता दर के मामले में राज्य का देश में स्थान – 28वां

महिला साक्षरता में राज्य का स्थान – 28वां

राज्य में औसत लिंगानुपात – 931 (महिला प्रति हजार पुरुष)

मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात – 918

मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम जिसका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है – रीवा जिला (930)

निम्नतम शिशु लिंग अनुपात जिला – मुरैना

उच्चतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला – अलीराजपुर

क्षेत्रफल – 3,08,252 वर्ग किमी.

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान – दूसरा

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला – छिन्दवाड़ा

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला – दतिया

प्रदेश का सबसे बड़ा शहर – इंदौर

सीमावर्ती राज्य – 
पूर्व में छत्तीसगढ़ 
पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश 
दक्षिण में महाराष्ट्र

प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य – उत्तर प्रदेश (10 जिलों में)

न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य – गुजरात

मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी – ताप्ती

मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली नदी – चम्बल

मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली रेखा – कर्क रेखा

मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्ममंत्री – श्री रविशंकर शुक्ल

राज्य के प्रथम राज्यपाल – पट्टाभि सीतारमैया

प्रथम विश्वविद्यालय – डॉ. हरिसिंह गौर (सागर)

प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व – पचमढ़ी

प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान – मण्डला

राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा – भोपाल

‘झीलों का शहर’ उपनाम से जाना जाने वाला शहर – भोपाल

प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है – पचमढ़ी

मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई – 73,311 किमी.

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन – इटारसी

मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय – भोपाल

मध्य प्रदेश में कुल हवाई अड्डे – 5 (खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर)

1 नवंबर, 2000 को मध्य प्रदेश में अलग होकर बनने वाला राज्य – छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत – आल्हा, कलगी, तुर्रा, नागपन्थी, गायन, भरथरी इत्यादि

मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य – गणगौर, काटी, फेफारिया, आड़ा-खाड़ा नाच, डंडा नाच, मटकी नाच, रजवाड़ी, राई नृत्य, खैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य इत्यादि

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली – बुन्देलखंडी

मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां – नर्मदा, चम्बल, सोन, ताप्ती व बेतवा
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी – नर्मदा

भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी – नर्मदा

राज्य की प्रमुख जनजातियां – गोण्ड भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, हल्बा, सहारिया, सउर, खैखार, पनिका, केवार इत्यादि

प्रदेश की प्रमुख फसलें – चावल, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, गन्ना व कपास

राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल – सोयाबीन

राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व – कान्हा, 
पन्ना, 
बाधवगढ,
पेंच, 
सतपुड़ा

मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान – कान्हा किसली,
माधव, 
बांधवगढ़, 
पन्ना, 
सतपुड़ा, 
वन विहार, 
पेंच,
फोसिल
संजय इत्यादि

मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान – कान्हा किसली

राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज – ग्रेफाइट, 
अभ्रक, 
शीशा, 
बॉक्साइट,
तांबा, 
संगमरमर,
चूना पत्थर, 
कोयला, 
घीया पत्थर, 
स्लेट इत्यादि

राज्य का उच्च न्यायालय – जबलपुर

मध्य प्रदेश का हीरा, डायस्फोर, पाइरोफिलाइट तथा तांबा, अयस्क के उत्पादन में देश में स्थान – प्रथम

मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत – 31%

राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन – उज्जैन

राज्य में सबसे कम आरक्षित वन – राजगढ़

राज्य में सबसे अधिक वन वाला जिला – बालाघाट जिला

राज्य में सबसे कम वन वाला जिला – शाजापुर जिला

वनों का राष्ट्रीयकरण (1970) करने वाला प्रथम राज्य – मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का न्यूज प्रिन्ट कारखाना – नेपानगर

मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना – 1 मार्च, 1964

राज्य में मानवाधिकार आयोगा का गठन – दिसंबर 1994

प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन – दिसंबर 1994

राज्य में जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी स्थित है – सागर में

पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य – मध्य प्रदेश

राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र – जबलपुर

राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन – इंदौर

राज्य में तेल शोधक कारखाना – बीना (सागर)

राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य – नौरोदेही

राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य – राला मण्डल

राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान – वन बिहार

खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान – तृतीय

राज्य में क्रिस्टल आई टी पार्क की स्थापना – इंदौर

राज्य में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना – मण्डीद्वीप

अल्कोहल एंड कार्बन डाई-ऑक्साइड प्लांट – रतलाम

करेंसी प्रिंटिंग प्रेस – देवास

सिक्योरिटी पेपर मिल – होशंगाबाद

रेलवे कोच फैक्ट्री – भोपाल

राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जिला – पीथमपुरा (धारा जिला)

सबसे कम उद्योग वाला जिला – पन्ना जिला

राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की – इंदौर

राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल – कान्हा किसली, महेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, पचमढ़ी, भीमबे jiटका, माण्डू, बांधवगढ़,ओंकारेश्वर इत्यादि
भारत माता मंदिर-बाॅगरदा
राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल – चित्रकूट, उज्जैन इत्यादि

महाराष्ट्र आणि विद्यापीठे

महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठे, स्थापना
व ठिकाण :
.
.
विद्यापीठ/स्थापना ठिकाण/स्थान
मुंबई विद्यापीठ (१८५७) - मुंबई पुणे विद्यापीठ (१९४९) - पुणे
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर - नागपूर
विद्यापीठ (१९२५)
कर्मयोगी संत गाडगेबाबा अमरावती -
अमरावती
विद्यापीठ (१९८३) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर -
औरंगाबाद
मराठवाडा विद्यापीठ (१९५८)
शिवाजी विद्यापीठ (१९६३) - कोल्हापूर
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (१९८८)
- नाशिक महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ
(१९९८) - नाशिक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान - लोणेरे
(रायगड)
विद्यापीठ (१९८९)
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९८९) - जळगाव
कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत - रामटेक
(नागपूर)
विद्यापीठ (१९९८)
स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ
(१९९४) - नांदेड महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान
विद्यापीठ (२०००) - नागपूर

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत :-
::-------------::- कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत
अधिनियम - १९५८ )
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम
5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत
स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली
आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट
ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे.
सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी
7 व जास्तीत जास्त 17
लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या -लोकसंख्या :
600 ते 1500 - 7 सभासद
1501 ते 3000 - 9 सभासद
3001 ते 4500 - 11 सभासद
4501 ते 6000 - 13 सभासद
6001 ते 7500 - 15 सभासद 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान
पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
कार्यकाल - 5 वर्ष
विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी
राज्यसरकार विसर्जित करू शकते. आरक्षण -
महिलांना - 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या
प्रमाणात
इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता : तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित
झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत
निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.
सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून
आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्य
ा पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष
इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
राजीनामा : सरपंच - पंचायत समितीच्या
सभापतीकडे देतो. तर उपसरपंच - सरपंचाकडे.
निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण
झाल्यास : सरपंच-उपसरपंचाची निवड
झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार करावी लागते व
त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर
त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत
विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
अविश्वासाचा ठराव : सरपंच आणि
उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता
येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या
तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे
प्रत्येक महिन्याला एक)
अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक
दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला
मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
आर्थिक तपासणी : लोकल फंड
विभागाकडून केली जाते. ग्रामसेवक / सचिव :
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली
जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा
कामे :
ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व
इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम
1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली
आहे.
बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर, 1मे )
सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा
समावेश होता.
अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या
15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय
:
भूविकास
जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
जमिनीचे एकत्रीकरण मृदुसंधारण
लघु पाट बंधारे
सामाजिक वनीकरण
घर बांधणी
खादी ग्रामोद्योग
कुटिरोद्योग रस्ते, नाले, पूल
पिण्याचे पाणी
दळण वळणाची इतर साधने
ग्रामीण विद्युतीकरण
अपारंपरिक उर्जा साधने
दारिद्रय निर्मुलन प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
बाजार आणि जत्रा
रुग्णालये आणि कुटुंब कल्याण
महिला आणि बालविकास
प्रौढ शिक्षण
सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण
उत्पादनाच्या बाबी
ग्रामपंचायतींची कार्ये:
कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची
निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती,
सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन
पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत
गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे,
दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या
पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे
समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/
बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत
पोहोचविणे.
शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक
शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक
विकास आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे
आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय
योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा
रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची
बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे,
सचिवालय बंधने ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी
संस्था/पतपेढ्या स्थापणे
प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत
करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे,
घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद,
अतिक्रमणे हटविणे
आर्थिक साधने:
ग्रामपंचायतींना घरे, व्यवसाय, वाहने, यात्रे
करी, स्थावर मालमत्ता, जन्म विवाह,
बाजारी पिके, पाणीपुरवठा, बाजार, जकात सफाई इ. प्रकारचे कर वा शुल्क आकारता
येतात. शिवाय स्वतःच्या मालमत्तेपासून
किंवा पंचायत समितीच्या व सरकारी
अनुदानातून पैसा उपलब्ध होतो. यांतील
काही कर काही राज्यांत अनिवार्य मानले
जातात. १९६३-६६ दरम्यान असे दिसून आले, की यांचे ६५% उत्पन्न अनुदानातून व
३५%उत्पन्न स्वतः आकारलेल्या करांतून
निघते.

G-20 बद्दल माहिति

>"क्या है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) संगठन? G-20
- जी-20 की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात वित्तमंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से हुई थी।
- इसकी स्थापना प्रमुख आर्थिक एवं वित्तीय नीतिगत मुद्दों पर अधिक विस्तृत चर्चा तथा सभी के फायदे के लिए स्थिर एवं संधारणीय वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु सहयोग सुनिश्चित करने के लिए हुई थी।
- ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व की प्रमुख विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एकसाथ लाने का मंच है। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार तथा जी-20 के वित्तमंत्री तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स वर्ष में कई बार बैठकें करते हैं
=>सदस्य देश :-
- यह संगठन कितना महत्वपूर्ण है यह बात इसी से साफ़ हो जाती है कि इसके सदस्यों में दुनिया के कई प्रमुख देश हैं:-
- इसमें अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका शामिल है तो उत्तरी अमेरिका की ओर से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की ओर से इसमें अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं।
- पूर्व एशिया की ओर से इसमें 3 देश शामिल हैं जिनमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं।
- दक्षिण एशिया से भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व एशिया की ओर से इंडोनेशिया और मध्य-पूर्व एशिया की ओर से इसमें सऊदी अरब शामिल है।
- यू‍रेशिया की ओर से रूस और तुर्की तथा यूरोप की ओर से यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राजशाही शामिल हैं। ओशनिया की ओर से इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है।
- ये देश विश्व के आर्थिक उत्पादन के 85% का और जनसंख्या के 65 % का प्रतिनिधित्व करते हैं.
=>जी-20 के कार्य :-
- जी-20 कार्यसूची में वैश्विक अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाना और व्यापक आर्थिक सुधारों की निगरानी करना शामिल हैं। यह नई नौकरियों और खुले व्यापार सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पर भी ध्यान दे रहा है।
- इस संगठन की कार्यसूची को अंजाम देने के लिए वरिष्ठ अधिकारी तथा कार्य समूह विशिष्ट मुद्दों की नीतिगत प्रगति के समन्वयन एवं प्रगति पर निगाह रखते हैं ताकि वह नेताओं तथा वित्त मंत्रियों के विचार-विमर्श हेतु तैयार हो।
- जी-20 कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन आदि से नीति-विश्लेषण तथा सलाह लेता है। इन संगठनों के प्रतिनिधि जी-20 की प्रमुख बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं।
=>स्थायी सचिवालय:-
- वस्तुतः इस समय दुनिया की आर्थिक परिघटनाओं, खासतौर से वैश्विक मंदी के मद्दे-नजर यह सबसे प्रभावशाली संगठन है। इस संगठन का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, पर अब प्रयास किया जा रहा है कि स्थायी सचिवालय बने।
- इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास है। इस साल इसका शिखर सम्मेलन तुर्की में होगा। अध्यक्षता भी तुर्की के पास होगी।
- मजबूत, संधारणीय एवं संतुलित वृद्धि तथा सभी के लिए एक सशक्त एवं लचीली अर्थव्यवस्था के जी-20 के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास का सशक्तीकरण अत्यंत महत्व रखता है और जी-20 की कार्यसूची के सभी क्षेत्रों में यह प्रमुखता से शामिल है।