ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत :-
::-------------::- कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत
अधिनियम - १९५८ )
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम
5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत
स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली
आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट
ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे.
सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी
7 व जास्तीत जास्त 17
लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या -लोकसंख्या :
600 ते 1500 - 7 सभासद
1501 ते 3000 - 9 सभासद
3001 ते 4500 - 11 सभासद
4501 ते 6000 - 13 सभासद
6001 ते 7500 - 15 सभासद 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान
पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
कार्यकाल - 5 वर्ष
विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी
राज्यसरकार विसर्जित करू शकते. आरक्षण -
महिलांना - 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या
प्रमाणात
इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता : तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित
झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत
निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.
सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून
आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्य
ा पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष
इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
राजीनामा : सरपंच - पंचायत समितीच्या
सभापतीकडे देतो. तर उपसरपंच - सरपंचाकडे.
निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण
झाल्यास : सरपंच-उपसरपंचाची निवड
झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार करावी लागते व
त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर
त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत
विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
अविश्वासाचा ठराव : सरपंच आणि
उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता
येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या
तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे
प्रत्येक महिन्याला एक)
अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक
दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला
मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
आर्थिक तपासणी : लोकल फंड
विभागाकडून केली जाते. ग्रामसेवक / सचिव :
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली
जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा
कामे :
ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व
इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम
1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली
आहे.
बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर, 1मे )
सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा
समावेश होता.
अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या
15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय
:
भूविकास
जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
जमिनीचे एकत्रीकरण मृदुसंधारण
लघु पाट बंधारे
सामाजिक वनीकरण
घर बांधणी
खादी ग्रामोद्योग
कुटिरोद्योग रस्ते, नाले, पूल
पिण्याचे पाणी
दळण वळणाची इतर साधने
ग्रामीण विद्युतीकरण
अपारंपरिक उर्जा साधने
दारिद्रय निर्मुलन प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
बाजार आणि जत्रा
रुग्णालये आणि कुटुंब कल्याण
महिला आणि बालविकास
प्रौढ शिक्षण
सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण
उत्पादनाच्या बाबी
ग्रामपंचायतींची कार्ये:
कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची
निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती,
सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन
पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत
गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे,
दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या
पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे
समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/
बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत
पोहोचविणे.
शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक
शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक
विकास आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे
आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय
योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा
रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची
बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे,
सचिवालय बंधने ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी
संस्था/पतपेढ्या स्थापणे
प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत
करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे,
घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद,
अतिक्रमणे हटविणे
आर्थिक साधने:
ग्रामपंचायतींना घरे, व्यवसाय, वाहने, यात्रे
करी, स्थावर मालमत्ता, जन्म विवाह,
बाजारी पिके, पाणीपुरवठा, बाजार, जकात सफाई इ. प्रकारचे कर वा शुल्क आकारता
येतात. शिवाय स्वतःच्या मालमत्तेपासून
किंवा पंचायत समितीच्या व सरकारी
अनुदानातून पैसा उपलब्ध होतो. यांतील
काही कर काही राज्यांत अनिवार्य मानले
जातात. १९६३-६६ दरम्यान असे दिसून आले, की यांचे ६५% उत्पन्न अनुदानातून व
३५%उत्पन्न स्वतः आकारलेल्या करांतून
निघते.