पेमेंट बँक

----------------------------------------------------------------------------------
* केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 10 जुलै रोजी आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पात, 2014 लहान आणि विशिष्ट बँका स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

* ऑनलाईन खरेदी सुलभ व्हावी, याकरिता ज्येष्ठ बँकर नचिकेत मोर यांच्या समितीने मांडलेल्या पेमेंट बँकेच्या संकल्पनेची व्याप्ती वाढली

* पेमेंट बँकची पार्श्वभूमी:-
* २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना

* ७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस

* १७ जुलै २०१४ रोजी पेमेंट बँकसाठी रिझर्व बँकेकडून मार्गदर्शक तत्वाचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध

* २७ नोव्हेंबर २०१४ पेमेंट बँकसाठी मार्गदर्शक तत्वाचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध

* १ जानेवारी २०१५ रोजी रिझर्व बँकेने पेमेंट बँक सुरु करण्यास उत्सुक उद्योग समुहाकडून अर्ज मागवले

* ४ फेब्रुवारी २०१५ आलेल्या अर्जाची रिझर्व बँकेकडून छाननी, ४१ अर्ज स्वीकारले त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले

* २८ फेब्रु.२०१५ रोजी भारतीय पोस्ट खात्याला पेमेंट बँक सुरु करण्याची परवानगी

* भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ११ कंपन्यांना पेमेंट बँक म्हणून २० ऑगस्ट २०१५ रोजी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.

* देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय?

* बचत खात्यांची सुविधा देण्याच्या कल्पनेने 'पेमेंट बँक' संकल्पना पुढे आली आहे. या बँका प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगार काम करणार्‍या लोकांपैकी, कमी उत्पन्न घरांना, लहान व्यवसाय करणार्‍यांना आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना पैसे आणि आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी वापरली जाईल,असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते

* पेमेंट बँक चे निकष

* किमान भांडवल १०० कोटी रुपये.

* पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे.

* खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी.

* बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क.

* प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक.

* एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.
‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा:-
* पेमेंट बँकेला रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) रक्कम जमा करण्याची गरज नाही. परंतु पेमेंट बँकेकडील मागणी ठेवीची शिल्लक रकमेच्या 75% रक्कम स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) किंवा सरकारी रोखे आणि ट्रेझरी बिल्स स्वरुपात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त 25% रक्कम इतर शेड्युल्ड व्यापारी बँकांकडे मुदत ठेव पावती गुंतवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे

* अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही

* पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.

* पेमेंट बँक कोणत्याही कर्ज देऊ शकत नाहीत,' असे रिझर्व्ह बँक स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे तुम्हाला कर्जाची आवश्यकता असल्यास आपल्याला आपल्या नियमित बँकेत जाऊन कर्ज घ्यावे लागेल

* इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.

* म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.

* अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.

* बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.

* मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य.

* बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य.

* बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत.
* प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.

* रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या
१) रिलायन्स इंडस्ट्रिज
२) आदित्य बिर्ला नुवो
३) एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस
४) चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस
५) भारतीय टपाल विभाग
६) फिनो पेटेक लिमिटेड
७) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.(एन एसडी एल)
८) टेक महिंद्र
९) व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड
१०) विजय शेखर शर्मा( पे टीएम चे सीईओ)
११) दिलीप शांतीलाल संघवी ( सन फार्मास्युटिकलसचे प्रवर्तक)

* रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.

* अशा प्रकारचा पेमेंट बँका विकसनशील देशात लोकप्रिय ठरल्याआहेत. केनियामध्ये या बँकेची लोकप्रियता शिखरावर गेली आहे

* महत्वाचे :-
• एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली

• यापैकी बंधन बँकेचे उद्घाटन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते दि २३ ऑगस्ट रोजीकोलकत्ता येथे उद्घाटन झाले तर आयडीएफसी बँके दि. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.

• भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
संदर्भ:- लोकसत्ता,महाराष्ट्र टाईम्स, मी मराठी, आरबीआय.वेबसाईट,लोकमत)