चालु घडामोडी ७९

#‎चालू‬ घडामोडी:-जानेवारी २०१६

०१)संगीत संशयकल्लोळ*
>>संगीत नाटकांच्या इतिहासात गाजलेले नाटक म्हणून गो. ब. देवल यांच्या "संशयकल्लोळ‘कडे पाहिले जाते. या नाटकाने यंदा शताब्दी वर्षात पदार्पण केले आहे. संशयकल्लोळ या नाटकाचा पहिला प्रयोग "गंधर्व नाटक मंडळी‘ने पुण्यातच १९१६ मध्ये सादर केला होता. या घटनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत.
>>"कट्यार काळजात घुसली‘ या चित्रपटामुळे संगीत नाटक पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. संगीत नाटकांची ही चर्चा, उत्सुकता लक्षात घेऊन "संगीत संशयकल्लोळ‘ या नाटकाच्या "टीम‘ने फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटर अशा माध्यमातून नाटकाचा प्रचार-प्रसार सुरू केला आहे. अधिकाधिक तरुणाई नाटकाकडे आकर्षित व्हावी म्हणून हा अत्याधुनिक "टच‘ दिला जात आहे.

०२)इसिस*
>>इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया हे ‘इसिस’ अर्थात आयएसआयएसचे पूर्ण रूप.
>>इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेव्हंट (इसील) आणि इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड अल-शाम अशीही या संघटनेची ओळख आहे. लेव्हंट आणि ग्रेटर सीरियाच्या संदर्भात जागतिक जिहाद असा ‘अल शाम’ या अरबी शब्दाचा अर्थ.
>>अल कायदा इन इराक, द मुजाहिदीन शुरा कौन्सिल, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आदी अनेक सुन्नी दहशतवादी संघटनांमधून इसिसचा जन्म झाला. उत्तर इराक आणि पूर्व सीरियावर इसिसचे वर्चस्व. या संघटनेच्या स्थापनेची एप्रिल २०१३ मध्ये घोषणा.
>>फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत अल कायदाचे इसिसशी जवळचे संबंध. मात्र, इसिस अतिशय कडवी असल्याने अल-कायदाने सर्व संबंध तोडले.
>>कट्टर इस्लामी असलेली इसिस शियांच्या निर्घृण हत्येसाठी ओळखली जाते. सरकारी आणि लष्करी संस्थांवर हल्ले करून हजारो नागरिकांची निर्घृण हत्या.

*इसिसची योजना*
>>सुन्नी इस्लामिक राजवटीची स्थापना ही महत्त्वाची योजना.
>>सीरियातील सुन्नीबहुल भागावर नियंत्रण.
>>इराकपासून उत्तर आफ्रिकेपर्यंत इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे.

*इसिसचे बळ*
>>अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआयएच्या दाव्यानुसार इसिसकडे ३० हजारांपेक्षा अधिक दहशतवादी. इसिस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार संघटनेकडे ४० हजार दहशतवादी. त्यातील बहुसंख्य इराकी आणि सीरियाचे नागरिक. याशिवाय फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, अमेरिका आदी देशांतील दहशतवाद्यांचा समावेश.
>>संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार जगभरातील ८० देशांतील १५ हजार दहशतवादी इसिसमध्ये सक्रिय.
आधुनिक तंत्रज्ञान व सोशल मीडियाच्या जोरावर दहशत निर्माण करण्यात यशस्वी.

*बगदादी - इसिसचा प्रमुख*
>>अबू बकर अल बगदादी ऊर्फ अबू दुआ हा इसिसचा संस्थापक. इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल बादरी किंवा डॉ. इब्राहिम या नावानेही परिचित.
>>इराकमधील सामरा शहरात १९७१ मध्ये जन्मल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकेच्या २००३ मधील इराकवरच्या आक्रमणावेळी तो मौलवी असल्याचेही सांगतात.
>>बगदाद विद्यापीठातून इस्लामी स्टडिजमध्ये पीएच.डी.
>>इराकी अधिकाऱ्यांचा बगदादीला २०१२मध्ये अटक केल्याच्या दाव्याचे इसिसकडून खंडन.
>>अमेरिकेकडून ४ ऑक्‍टोबर २०११ रोजी बगदादीचा जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश. बगदादीच्या शिरावर एक कोटी डॉलरचे बक्षीस.
>>बगदादीमुळेच अनेक तरुण दहशतवादी अल कायदापेक्षा इसिसकडे वळल्याचे विश्‍लेषकांचे मत.

*इसिसचे आर्थिक बळ*
>>पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयच्या हवाल्यानुसार सुमारे दोन अब्ज डॉलरची संपत्ती असलेली इसिस जगातील सर्वांत श्रीमंत दहशतवादी संघटना
>>इसिस जिंकलेल्या प्रदेशातील बॅंका, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे स्रोत, कर, अपहरण, खंडणी, दळणवळणाचे आधुनिक नेटवर्क आदी मार्गांनी निधी जमविते
>>इराकमधील मोसूल शहरातील मध्यवर्ती बॅंकेतून ४३ कोटी डॉलरची लूट. बॅंकांसह सराफी दुकानांवरही दरोडे
सौदी अरेबियासह आखाती देशांमधून मानवतावादी कार्याच्या नावाखाली निधी
>>पूर्व सीरियामधील तेल प्रकल्पातील तेल विकूनही निधीची उभारणी. सीरिया सरकारला विजेचीही विक्री

*इसिसकडील शस्त्रसाठा*
>>अमेरिकी शस्त्रे हस्तगत करून त्यांचा वापर
>>आर्मी कॉम्बॅट युनिफॉर्म, रात्रीच्या धाडीसाठी ‘एन पीव्हीएस- ७’ हा गॉगल, पीएएसजीटी हेल्मेट, एम१६ रायफल, एम फोर कार्बाईन, एम२०३ ग्रेनेड लाँचर्स, एम६०, एम२४० मशिनगन्स, स्टिंगर क्षेपणास्त्र.

*जागतिक परिणाम*
>>एकमेकांचे हाडवैरी असलेले अमेरिका, इराण इसिसच्या विरुद्ध एकत्र.
>>इराकमध्ये पुन्हा लष्करी कारवाईस अमेरिका नाखूष.
>>आत्तापर्यंतच्या दहशतवादी संघटनांमध्ये सर्वांत कडवी असल्याने अधिक प्राणहानीची शक्‍यता.
>>इराक, तुर्की, सीरिया, लेबनॉन आणि जॉर्डन आदी देशांच्या परस्पर व्यापारावर विपरीत परिणाम.
>>काळ्या बाजारात कच्च्या तेलाची स्वस्त विक्री करून अर्थव्यवस्थेला आव्हान.

*भारतावरील परिणाम*
>>इराक अशांत राहिल्यास तेलाचे दर भडकण्याची शक्‍यता.
>>सध्या इसिसपासून गंभीर धोका नसला, तरी भारतातील सामाजिक वीण, कायदा सुव्यवस्था अस्थिर करण्याची इसिसची क्षमता.
>>कडव्या विचारसरणीच्या भारतीयांमध्ये इसिसबद्दल वाढते आकर्षण, दहशतवादविरोधी संस्थेला अशा काही तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांचा ‘ब्रेन वॉश’ करण्यात यश. मात्र, भविष्यात हा धोका कायम.

०३)स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅंड अप इंडिया*
>>देशातल्या युवा पिढीला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅंड अप इंडिया’ या योजनेची घोषणा नुकतीच केली. येत्या १६ जानेवारीला या योजनेची सुरवात होईल. तिचा आराखडा, तिच्यातील तरतुदीही त्या वेळी जाहीर होणार आहेत.
>>केंद्रीय विद्यापीठं, आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम यांसारख्या संस्था या योजनेत सहभागी करून घेतल्या जाणार आहेत. महानगरांच्या पलीकडं म्हणजे छोट्या छोट्या शहरांमधूनही जे हुशार तरुण आहेत, त्यांना या योजनेमुळं भक्कम आधार मिळेल. ग्रामीण भागातल्या तरुण उद्योजकांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

*काय उपक्रम आहे?
>>भारतातील तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ ही योजना आहे. नव्या उद्योजकांना त्यामुळं बॅंकांकडून वित्तीय मदत मिळेल. उद्योग वाढविण्यासाठी काही सवलती मिळतील आणि त्यामुळं देशात रोजगार वाढेल.

*‘स्टार्ट अप इंडिया’ कशासाठी?
>>बॅंकांकडून मिळणारं वित्तीय साह्य वाढविण्यासाठी, सवलती मिळवून देण्यासाठी आणि तळागाळातील लोकांनादेखील रोजगार मिळण्यासाठी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ हा उपक्रम आहे. ‘स्टार्ट अप’ उद्योगाची भारत राजधानी बनावी, असा योजनेमागचा व्यापक दृष्टिकोन आहे.
>>ही योजना यशस्वी झाल्यास भारताच्या अर्थकारणामध्ये शंभर अब्ज रुपयांची वाढ होऊ शकेल. मागच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदी यांनी ‘स्टार्ट अप इंडिया’चा पहिल्यांदा उच्चार केला. मात्र, त्याचा आराखडा येत्या १६ जानेवारीला जाहीर केला जाईल.

*फायदा कुणाला?
>>तरुणांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. यामुळं त्यांना सेवा, शेती अशा विविध क्षेत्रांत आपला उद्योग सुरू करता येईल. अनेक युवक आर्थिक पाठबळापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांना आपला उद्योग चालू करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे.
देशातल्या युवकांमधल्या उद्योजकतेची कुवत ही काही शहरांपुरती मर्यादित आहे, असं मानण्याचं कारण नाही. ज्ञानाच्या वाढत्या कक्षांमुळे देशभरातले युवक या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. यासंदर्भात मी व्यक्तीशः हे ठामपणे सांगू शकतो, की तरुणांना संधी मिळाली तर ते आपलं ज्ञान आणि कौशल्य दाखवू शकतात. आयटीमधील टॅलेंट शोधण्यासाठी आम्ही राज्यातल्या तमाम विद्यापीठांमधून ‘सीड आयटी आयडॉल’ नावाची एक स्पर्धा घेतो.
>>‘सीड महा आयटी’ या आंतरविद्यापीठीय अंतिम स्पर्धेमध्ये पुणे, मुंबई, कोल्हापूर यांसारख्या शहरांमधील विद्यार्थ्यांचा भरघोस प्रतिसाद असतानाही, गेल्या दोन वर्षांमध्ये अमरावती आणि जळगाव यांसारख्या वेगळ्या शहरांमधील स्पर्धक जिंकलेले आहेत. त्यामुळे ‘स्टार्ट अप इंडिया’ला छोट्या छोट्या शहरांमधूनदेखील भरपूर प्रतिसाद मिळेल.

*हा उपक्रम कसा वाढेल?
>>‘स्टार्ट अप इंडिया’ हा उपक्रम भारतीय तरुणांच्या गरजा नजरेसमोर ठेवून आखला गेला पाहिजे. देशातील शेवटच्या तरुणापर्यंत हा पोचेल या दृष्टीनं त्याची बांधणी करायला हवी. आज या योजनेची जी माहिती उपलब्ध आहे, त्यानुसार प्रत्येक राज्यांना हा उपक्रम विविध भागांमध्ये पोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना करण्यात येणार आहे. केंद्रीय विद्यापीठं, आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम अशा विविध संस्थांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
>>देशभरातल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या १ लाख २५ हजार शाखांमधून ही योजना राबवताना प्रत्येक शाखेतून एका दलित उद्योजकाला अथवा एक महिला उद्योजकाला साह्य करण्याचं आवाहन केलं जाईल. ‘स्टार्ट अप’ना लागणारी कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांसाठी सवलतींचं पॅकेज जाहीर केलं जाईल, ज्यामुळं ‘स्टार्ट अप’ कंपन्यांचं जाळं तयार होऊ शकेल. ‘सेबी’देखील ‘स्टार्ट अप’ना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपले काही नियम शिथिल करेल. माझ्या मते, ‘स्टार्ट अप इंडिया’मुळं आजच्या युवकांना आपल्या पायांवर उभं राहता येईल.
>>काही लाख तरुण उद्योजक तयार झाल्यामुळं रोजगारनिर्मिती होईलच; त्याचबरोबर भारतामधील ग्रामीण भागातील गरिबांना जगण्याचं साधन मिळेल. सरकारकडून मिळणारा आधार आणि पायाभूत सुविधा यामुळं देशातल्या तरुणांमध्ये उद्योजकता विकसित होईल, या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर भारत हा जागतिक विकासामध्ये अग्रस्थानी येऊ शकतो.
>>या सगळ्यामागं नवनिर्मितीची भूमिका दिसते. जर एखाद्यानं वेगळं उत्पादन बनवलं, ज्यामुळं इतरांना त्याचा फायदा होईल, तर ही ‘स्टार्ट अप’ होऊ शकते, ज्याला बॅंकांचा आधार मिळू शकतो. माझ्यासारखे प्रथितयश उद्योजकदेखील अशा लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करू शकतात; ज्यामुळे ती ‘स्टार्ट अप’ उभी राहील आणि हा उपक्रम यशस्वी होईल.

०४)शाश्‍वत विकासासाठी नवी उद्दिष्ट्ये*
>>नव्या वर्षात अनेक नागरिक आपापले संकल्प सोडत असताना संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आपले पुढील पंधरा वर्षांची उद्दिष्ट्ये निश्‍चित केली आहेत. पर्यावरण वाचविणे, गरिबी नष्ट करणे आणि लैंगिक भेद नाहीसा करत राष्ट्रसंघाने शाश्‍वत विकासासाठी नवी लक्ष्ये ठरविली असून, ही लक्ष्ये गाठण्यासाठी सर्व देशांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
>>जगातील गरिबी नष्ट करण्याचे राष्ट्रसंघाचे पंधरा वर्षांच्या उद्दिष्टाचा कार्यकाळ सरत्या वर्षाबरोबरच संपला. अद्यापही हे लक्ष्य पूर्णपणे गाठले गेले नसल्याने समाजातील अनेक वाईट रितींचे मूळ असलेल्या गरिबीला हटविण्यासाठी यंदा अधिक महत्त्वाकांक्षी शाश्‍वत विकासाची (एसडीजी) सतरा लक्ष्ये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. जागतिक नेते आणि सामान्य नागरिक यांना सांधणारा हा सामाजिक करार असून, या मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनच ही लक्ष्ये ठरविली असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनी सांगितले आहे. शाश्‍वत विकासाचा अजेंडा दोन महिन्यांपूर्वीच झालेल्या परिषदेत सर्व जगाने स्वीकारला असल्याने तो आता अमलात आणावा, असे आवाहन मून यांनी या वेळी केले.

*प्रमुख लक्ष्ये:-
- सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करणे
- गरिबी दूर करणे
- कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाचे रक्षण करणे
- लैंगिक समानता आणणे
- नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे
- जगातील कोणताही देश विकास प्रक्रियेत मागे राहणार नाही, याची काळजी घेणे
- सर्वांना प्राथमिक शिक्षण
- महिला सबलीकरण
- बालमृत्यू दर कमी करणे
- एड्‌ससह इतर आजारांना प्रतिबंध
- शुद्ध पाणी आणि शुद्ध ऊर्जा
- जलप्रदूषण रोखणे

०५)आयटी पार्कला तीन 'एफएसआय'*
>>माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगातील खासगी आणि सार्वजनिक (पब्लिक) आयटी पार्कला आता तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आयटी पार्कमधील आयटीशी संबंधित उद्योगांचाही विस्तार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
>>रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आयटी उद्योगाला सवलती दिल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून या उद्योगासमोरील अडचणी जाणून घेऊन नवे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण (आयटी पॉलिसी) तयार करण्यात आले आहे. त्यात या उद्योगाच्या वाढीसाठी वाढीव "एफएसआय‘ देण्याची शिफारस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) केली होती. राज्य सरकारने या निर्णयाची अधिसूचना काढली आहे.
>>आयटी पार्कमध्ये आयटीसाठी ७० टक्के आणि त्याच्याशी संबंधित उद्योगांना ३० टक्के जागेचा वापर करण्याची परवानगी होती. मात्र, त्यातही बदल केला असून, आयटीसाठी ६० आणि अन्य उद्योगांसाठी ४० टक्के जागा मिळेल. उद्योगाच्या वाढीसाठी योजना आखण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वाढीव "एफएसआय‘बरोबरच अन्य सवलती दिल्या जाणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

०६)निधन*
*माजी सरन्यायाधीश सरोश होमी कापडिया*
>>भारताचे माजी सरन्यायाधीश सरोश होमी कापडिया यांचे ५ जानेवारी रोजी वयाच्या ६८व्या वर्षी कोकिळाबेन रुग्णालयात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
>>अतिशय गरीब कुटुंबात जन्मलेले आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून करिअरला प्रारंभ करणाऱ्या कापडिया यांनी देशाचे ३८वे सरन्यायाधीश म्हणून मे २०१० मध्ये सूत्रे सांभाळली. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत ते सरन्यायाधीशपदी कार्यरत होते. सव्वादोन वर्षांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या काळात त्यांनी प्रसिद्ध व्होडाफोन प्रकरण आणि २-जी घोटाळ्यात सर्व परवाने रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर कापडिया यांनी आपल्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले.
>>एका गरीब पारसी कुटुंबात जन्म झाला होता. त्यांनी खडतर परिश्रमाने आपले शिक्षण पूर्ण केले. १९७४ साली शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एका छोटय़ाशा लॉ फर्ममध्ये त्यांनी काम केले. बुद्धिमत्ता, प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीच्या जोरावर त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशपदी मजल मारली.
>>मुंबई उच्च न्यायालयात बरीच वर्षे वकिली केल्यानंतर १९९१ साली त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. २००३ साली उत्तराखंडाचे मुख्य न्यायमूर्ती, त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.

०७)लोढा समिती*
>>भारतीय क्रिकेट मंडळाचा कार्यभार कसा असावा, याचे धडे देणाऱ्याच शिफारशी ४ जानेवारी रोजी लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्या.

*शिफारशी:-
>एक राज्य एक संघटना, त्यांना मतदानाचा अधिकार
>रेल्वे, सेनादल, विद्यापीठ क्रीडा मंडळांना वगळावे
>बीसीसीआय आणि आयपीएलसाठी स्वतंत्र शासकीय समिती
>आयपीएल शासकीय समितीचे स्वातंत्र्य मर्यादित
>खेळाडूंची संघटना आणि घटना अस्तित्वात यावी
>सुकाणू समितीची स्थापना व्हावी. माजी गृहसचिव जी. के. पिल्ले याचे अध्यक्ष असतील; तसेच मोहिंदर >अमरनाथ, डायना एडलजी, अनिल कुंबळे सदस्य
>परस्पर हितसंबंधाविषयीचे अधिकार नीतीमूल्य अधिकाऱ्यास
>बीसीसीआयचा अधिकारी शासकीय सेवेत किंवा मंत्री नसावा
>बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यास सलग दोन वर्षेच काम करता येईल
>अधिकारी तीनपेक्षा अधिक काळ पद सांभाळणार नाही
>पदाधिकाऱ्याचे वय ७० पेक्षा अधिक नसावे
>अधिकाऱ्यास एकापेक्षा अधिक पदे सांभाळता येणार नाहीत
>बेटिंग कायदेशीर करावे
>सुंदर रामन यांना क्‍लीन चिट
>निवड समितीत केवळ कसोटी खेळलेल्या खेळाडूंचा समावेश
>बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणे

*हे प्रश्‍न अनुत्तरीतच:-
>समितीच्या शिफारशी कागदावरून प्रत्यक्षात उतरणार का?
>या सर्व शिफारशी बंधनकारक असणार का?
>चेन्नई, राजस्थान फ्रॅंचाइजींचे निलंबन बंधनकारक, गुरुनाथ मय्यपन आणि राज कुंद्रा यांच्यावरील कारवाईदेखील बंधनकारक मग, यालाच केवळ शिफारशींचा दर्जा का?
>बेटिंग कायदेशीर करणे आणि बीसीसीआयने माहिती अधिकाऱ्याच्या कक्षेत येणे आवश्‍यक असले, तरी त्यासाठी >लोकसभेत मंजुरी मिळायला हवी.

*पुढे काय:-
>>भारताचे मुख्य न्यायाधीश तीर्थसिंग ठाकूर यांच्या भूमिकेवर सर्वकाही अवलंबून असेल. सर्वांत प्रथम ते लोढा समितीचा अहवाल तपासून पाहतील. त्यानंतर बीसीसीआयला या विषयी मत मांडण्यास सांगण्यात येईल. त्यानंतर जर न्यायाधीशांनी काही आदेश दिलाच तर या शिफारशी बीसीसीआयला बंधनकारक राहतील.

०८)युनायटेड जिहाद कौन्सिल:-
>>युनायटेड जिहाद कौन्सिल किंवा मुत्ताहिदा जिहाद कौन्सिल या संघटनेची १९९४ मध्ये स्थापना झाली. हिज्बुल मुजाहिदीनचा सईद सलाहुद्दीन सध्या त्याचा प्रमुख आहे. काश्‍मिरात घातपाती कारवाया घडवून आणण्यासाठी कार्यरत गटांना एकत्र आणण्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली.
>>या संघटनेतर्फे घटक संघटनांना शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, प्रचारपत्रके पुरवणे आणि दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जाते. जम्मू-काश्‍मीर भागातील सरकारी महत्त्वाची ठिकाणे, लष्कराची ठाणी यांना लक्ष्य करण्यासाठी विविध संघटनांत समन्वय राखणे, माहिती गोळा करून तिची एकमेकांमध्ये देवाण-घेवाण, विविध कारवायांचे नियोजन आणि समन्वय राखणे यात ही संघटना लक्ष घालते.
>>कौन्सिलचे सदस्य दहशतवादी गट - हरकत-उल-अन्सार, हिज्बुल मुजाहिदीन, जमात-उल-मुजाहिदीन, अल-जिहाद, अल-बर्क, अल-बद्र, इख्वान-उल-मुसलमिन, तेहरीक-उल-मुजाहिदीन. १९९९ पर्यंत १५ संघटना कौन्सिलशी संलग्न होत्या. मात्र, यातील लष्करे तैयबा, हिज्बुल-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन, अल-बद्र आणि तेहरीक-ए-जिहाद या पाच प्रभावशाली संघटना आहेत. यातल्या अनेक संघटनांवर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची बंदी आहे.
>>भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षाची ठिणगी पडलेल्या कारगिल भागात मुजाहिदीन मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांचे नेतृत्व आपण करतो, असा दावा जिहाद कौन्सिल करते.
>>जिहाद कौन्सिल पाकव्याप्त आझाद काश्‍मीर भागात सार्वजनिक सभा घेते, प्रचारपत्रके वाटते, संघटनेत नव्या लोकांच्या नियुक्‍त्या करते. पाकिस्तानची सुरक्षा दले आणि पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील स्थानिक सरकार यांच्या पाठिंब्याने त्यांच्या कारवाया चालू असतात.
>>जून २०१२ मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत हिज्बुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सईद सलाहुद्दीनने आपल्या संघटनेला पाकिस्तानचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. पाकिस्तानच्या वतीने आपण लढत (कारवाया) आहोत, जर पाकिस्तानने पाठिंबा देणे थांबवले तर आपण त्याच्याविरुद्धही हल्ले करू, असा इशाराही त्याने दिला होता.

०९)झोझिला खिंड:-
>>जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दक्षिणपूर्व आशियातील सर्वात मोठा झोझिला खिंडित १४.०८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधण्यास येणार आहे. आयआरबी इन्फ्राक्‍स्ट्रचर डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीने बोगद्याचे काम हाती घेतले असून, त्याचा खर्च १०,०५० कोटी इतका अपेक्षित आहे. या बोगद्यामुळे जम्मू-काश्‍मीर ते लेह-लडाखपर्यंत बारामाही वाहतूक सुरू राहणार आहे.
>>आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपर्स लिमिटेडला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकतेच काश्‍मीरमधील झोझिला पास टनल या बोगद्याच्या बांधकामाबाबत आणि देखभाल करण्यासंदर्भातील पत्र देण्यात आले. प्रकल्प शुल्काच्या अनुषंगाने हा भारतातील सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प असून, या बोगद्याची लांबी १४.०८ किलोमीटर इतकी असणार आहे. त्याचा खर्च १०,०५० कोटी अपेक्षित असून, त्यात रचना, बांधकाम, अर्थसाह्य, परिचालन आणि हस्तांतर पद्धतीवर जम्मू-काश्‍मीरमधील एनएच-१कडे जाणाऱ्या रस्त्याचा समावेश आहे. हिवाळ्यात होणाऱ्या हिमवृष्टीमुळे काश्‍मीरचा लडाखची संपर्क तुटतो. मात्र या प्रस्तावित बोगद्यामुळे दोन्ही भागांचा बारामाही संपर्क राहणार आहे.
>>बोगद्याच्या कामाचा कालावधी सात वर्षांचा असून, प्रकल्पाचा सवलत कालावधी २२ वर्षे इतका आहे. या प्रकल्पात १४.०८ किलोमीटर लांबीचे बांधकाम आणि १०.८ किलोमीटर जोडरस्त्याचे बांधकाम, तीन उभे व्हेंटिलेशन शाफ्टस, ७०० मीटरची स्नो गॅलरी आणि अवधाव संरक्षण उपाययोजना आदींचा समावेश आहे. आयआरबीला महामार्ग मंत्रालयाकडून ९८१ कोटींचे अर्धवार्षिक वर्षांसन मिळणार आहे. ज्याची सुरवात प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर होईल आणि जे सवलतीच्या कालावधीपर्यंत दोनदा मिळणार आहे. आयआरबीचा विस्तार नऊ राज्यांत असून, आता नव्या प्रकल्पांमुळे तो जम्मू-काश्‍मीरपर्यंत गेला आहे.

१०)जवानांस लष्कराचा इशारा:-
>>भारतीय लष्करामधील अधिकारी व जवान; आणि त्यांच्या कुटूंबीयांच्या सोशल मिडियाच्या वापरासंदर्भात लष्करातर्फे मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
>>हवाई दलामधील जवान (एअरमन) रणजित के के याला गेल्या आठवड्यात फेसबुकवर सुंदर छायाचित्र असलेल्या एका महिलेस भारतामधील हवाई तळांची संवेदनशील माहिती दिल्याच्या आरोपांतर्गत ताब्यात घेण्यात आली आहे. रणजित याला ब्रिटनमधील पत्रकार वाटलेली ही महिला प्रत्यक्षामध्ये एका परकीय गुप्तहेर खात्याशी संबंधित होती. या पार्श्‍वभूमीवर लष्कराने ही नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.

नियमावली पुढीलप्रमाणे -
१. सोशल मिडियावर अश्‍लील संकेतस्थळे, छायाचित्रे पाहु नये
२. सोशल मिडियावर लष्कराच्या गणवेशामधील छायाचित्रे प्रसिद्ध करु नये
३. बक्षिसाची लालुच दाखविणाऱ्या जाहिरातींच्या संकेतस्थळांस भेट देऊ नये
४. लष्करामधील औपचारिक ओळख जाहीर करु नये
५. शस्त्रासहित छायाचित्र प्रसिद्ध करु नये
६. लष्करामधील हुद्दा, विभाग वा सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणाची माहिती उघड करु नये
७. अज्ञातांच्या फ्रेंड रिक्‍वेस्ट्‌स स्वीकारु नये
८. लष्करामधील जवानांच्या आप्तस्वकीयांनी त्यांच्यासंदर्भातील माहिती सोशल मिडियावर प्रसिद्ध करु नये
९. लष्कराशी संबंधित कोणतेही छायाचित्र प्रसिद्ध करु नये
१०. संगणक वा लॅपटॉपवर लष्कराशी संबंधित कोणतीही माहिती साठवून ठेवू नये

११)रॉकेलचे अनुदान:-
>>जीवनावश्‍यक वस्तूंमधील काळाबाजार रोखण्यासाठी रॉकेलचे अनुदान लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून ८ राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील लाभार्थीना (लोकांना) थेट खात्यावर रॉकेलचे अनुदान मिळणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये देखील रॉकेलचे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
>>लोकांना ४३ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे रॉकेलची खरेदी करावी लागणार आहे. ज्यात प्रतिलिटर मागे १४ रुपयांचे अनुदान लाभार्थीच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे. अनुदानातून शिल्लक राहणारा निधी राज्यांना देखील देण्यात येणार आहे. रॉकेलचे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्याच्या निर्णयाचा देशभर फायदा होईल, असे आयओसी अध्यक्ष बी अशोक यांनी सांगितले. सरकारला रॉकेलवरील अनुदानाचा वर्षाकाठी रु.५०००-८००० भार सहन करावा लागतो.
>>सरकार रॉकेलवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने देशभर लागू करेल. शिवाय फर्टिलायझरवरील (खतांवरील) अनुदान देखील कमी करण्याचा विचारात आहे. हळूहळू सर्व प्रकारचे अनुदान लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

१२)चीनचे आर्थिक संकट:-
>>चीनमधील चलन अवमूल्यनाच्या अनर्थाचे आघात म्हणून तेथील शेअर बाजाराचा शांघाय कम्पोझिट निर्देशांक ७ जानेवारी रोजी पुन्हा ७.३८ टक्क्यांनी गडगडला आणि अवघ्या अर्ध्या तासात तेथील व्यवहार दिवसभरासाठी गुंडाळावे लागले. भारतासह जगभरच्या बाजारात त्याचे भयानक पडसाद उमटले. सेन्सेक्स ५५५ अंशांनी गडगडून २५ हजारांखाली म्हणजे १९ महिन्यांपूर्वीच्या तळात जाऊन विसावला.

*चीनमधील उत्पाताचे विश्लेषण:-
* चीनमधील घडामोडींनी आठवडय़ात दुसऱ्यांदा जागतिक भांडवली बाजाराला हादरे दिले...
* चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने त्या देशाचे चलन युआनचे मध्यवर्ती मूल्य हे ६ जानेवारीला बंद पातळीच्या तुलनेत ०.५१ टक्क्यांनी कमी करून ते प्रति अमेरिकी डॉलर ६.५६४६ असे निश्चित करणारा निर्णय घेतला.
* गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केल्या गेलेल्या युआनच्या आश्चर्यकारक ५ टक्के अवमूल्यनानंतरचे हे सर्वात मोठे अवमूल्यन ठरले.
* उलट हे अवमूल्यन नसून चलनाला बाजार निर्धारित मूल्य प्रदान करण्याचे पाऊल असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
* प्रमुख विदेशी चलनांच्या तुलनेत युआनच्या घसरणीला बांध घालण्याची चिनी मध्यवर्ती बँकेची भूमिका संपुष्टात आणून चलनाच्या मुक्त घसरणीला खुला वाव दिला गेला आहे.
* प्रत्यक्षात ढासळत्या निर्यातीला चालना देण्याचा हा चीनच्या सरकारचा जाणूनबुजून प्रयत्न म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे.
* देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कमतेबाबत साशंकता निर्माण करणाऱ्या या पावलाचे चिनी बाजारात आठवडय़ात दुसऱ्यांदा ‘सर्किट ब्रेकर’ लागून व्यवहार बंद पडतील इतक्या घसरणीचे तीव्र पडसाद उमटले.
* बाजारात गुंतलेल्या विदेशी मत्तेच्या पलायनाने प्रत्यक्षात युआनमध्ये डॉलरच्या तुलनेत आणखी तीव्र घसरण दिसून आली.

*आपण काळजी का करावी?
* युआनच्या अवमूल्यनाचा दुसरा परिणाम म्हणजे जागतिक व्यापाराचे प्रमुख चलन असलेल्या डॉलरला आपोआपच बळकटी मिळेल.
* जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता असलेल्या चीनशी अनेक देशांशी असलेले व्यापार संबंध बाधित होण्याबरोबरच, डॉलरच्या बळकटीचे विपरीत परिणाम सबंध जागतिक व्यापारावर दिसतील.
* चीनशी व्यापार फायदेशीर ठरावा म्हणून साहजिकच अनेक देशांना विशेषत: आशियाई देशांना त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन करणे भाग ठरेल.
* गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये असे घडताना दिसून आले आहे.
* या चलन अवमूल्यन चढाओढीत जगभरातील अनेक उभरत्या अर्थव्यवस्था ओढल्या जात आहेत. परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करणारे विचलन दिसून येईल.
* खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील २ टक्क्यांच्या घसरणीने त्याची चुणूक दिली आहे.
* सोन्याला अकस्मात आलेले मोल हेही अस्थिरता सूचक आहे.

१३)‘स्टँड अप’ योजना:-
>>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया’ या घोषणेतील एका अंगाचे कार्यान्वयनाला हिरवा कंदील दाखविला गेला आहे. सुमारे अडीच लाख अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्यमी तसेच महिला उद्योजिकांना बँकांकडून अर्थसाहाय्याचे पाठबळ मिळवून देणाऱ्या ‘स्टँड अप’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६ जानेवारीला मंजुरी दिली.
>>या योजनेतून ‘भारतीय लघुउद्योग विकास बँक’ अर्थात सिडबीच्या माध्यमातून दलित व महिलांमधील उद्यमशीलतेला वित्तीय पाठबळ दिले जाणार आहे. त्यासाठी सिडबीकडे प्रारंभिक १०,००० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची सज्जता केली गेली आहे. बँकांच्या प्रत्येक शाखांमधून किमान एक अनुसूचित जाती-जमातीतील आणि एक महिला अशा दोन उद्योजकांना या योजनेत सहभागासाठी प्रोत्साहित केले गेल्यास, किमान २.५ लाख लाभार्थी या योजनेतून तयार केले जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनांत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
>>आगामी ३६ महिन्यांत ही योजनेने अपेक्षित अडीच लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य गाठले जावे, असेही या निवेदनांत म्हटले गेले आहे. ही एक प्रकारची वंचित समाजघटकांतील उद्योजकांसाठी पत हमी यंत्रणा असून, ती राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (एनसीजीटीसी) अखत्यारीत ही योजना कार्यान्वित होईल.

*स्टँड-अप योजनेवर दृष्टिक्षेप
* लाभार्थी:- अनुसूचित जाती-जमातीतून प्रवर्तित उद्योग आणि महिला उद्योजिका
* लाभ:- बिगरकृषी क्षेत्रातील नव्या दमाच्या उपक्रमांना रु. १० लाख ते रु. १ कोटीपर्यंत बँकांकडून कर्ज उपलब्धता
* बँकांच्या प्रत्येक शाखांमधून किमान दोन उद्योजकांना या योजनेत सहभागासाठी प्रोत्साहित केले जावे.
* कर्जाची परतफेड ही कमाल सात वर्षे कालावधीत केली जाईल.
* उद्योजकाचे अंशदान:- प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के हे उद्योजकाचे अंशदान (मार्जिन मनी) व उर्वरित कर्जरूपाने उपलब्ध केले जाईल.
* कर्जाच्या उपलब्धतेसाठी प्रोत्साहनासह, प्रत्यक्ष उद्योग परिचालनाच्या टप्प्यातही विविधांगी साहाय्य दिले जाईल.
*केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग योजनेचा समन्वयक, तर राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (एनसीजीटीसी) कडून योजनेचे संचालन आणि वितरित कर्जाची हमीही घेतली जाईल.
* राज्यातील तत्सम योजनांसह सम्मीलित करून लाभार्थ्यांना अधिकचे फायदेही देता येतील.

१४)राजीव गांधी विमा योजना:-
>>सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या राजीव गांधी विमा योजनेत नगर जिल्हा पुन्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. जिल्ह्यातील ४० हजार ६९३ रु ग्णांना दोन वर्षात १३६ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यात दुसऱ्या जिल्ह्यातून येऊन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे.
>सरकारने २ जून २०१२ ला राज्यातील आठ जिल्ह्यांत राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य विमा योजना सुरू केली होती. ही आरोग्य योजना नगर जिल्ह्यात दुसऱ्या वर्षी म्हणजेच २१ नोव्हेंबर २०१३ ला लागू झाली. या योजनेत पिवळे रेशनकार्ड, केशरी रेशन कार्ड, अंत्योदय आणि अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या कुटुंबांना दीड लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत आहे. नगर जिल्ह्यात ही आरोग्य विमा योजना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत ४० हजार ६९३ रुग्णांना १३६ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. रुग्णांना लाभ मिळवून देण्यात नगर राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
>>औरंगाबाद जिल्ह्यातून सर्वाधिक ४७ हजार ३१४ लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असून लाभाची रक्कम ११९ कोटी रुपये आहे.
>>राज्यात ६ लाख लोकांना या योजनेत लाभ देण्यात आला असून त्याची रक्कम हजार कोटींत पोहोचली आहे. या योजनेत राज्यात सर्वांत कमी लाभ नंदुरबार जिल्ह्यात अवघ्या १७३ लोकांना देण्यात आला असून लाभाची रक्कम १५ लाख ५० हजार रुपये आहे.

१५)महिला अत्याचार;-
>>राज्यात तब्बल ४० टक्के बलात्कार १२ वर्षांखालील कोवळ्या मुलींवर झाल्याचे भीषण वास्तव गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालातून पुढे आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हादरवून सोडणाऱ्या या आकडेवारीने दोन घरची पणती म्हणून गौरविण्यात येत असलेल्या मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
>>राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) २०१४ मध्ये राज्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. यामध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची संख्या २६ हजार १२९ इतकी होती. यामध्ये २०१४ मध्ये २.१६ टक्के वाढ झाली असून, ही संख्या २६ हजार ६९३ झाली आहे.
>>२०१४ मध्ये राज्यात बलात्काराच्या एकूण ३४६५ गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यापैकी १३५९ गुन्ह्यांतील मुलींचे वय १२ वर्षांपेक्षा कमी आहे. ही टक्केवारी एकूण गुन्ह्यांच्या तब्बल ३९.२२ टक्के आहे. त्याखालोखाल १२ ते १६ या वयोगटातील १२६९ म्हणजेच ३६.६२ टक्के मुलींवर बलात्कार झाला आहे. १६ ते १८ वयोगटातील ४१० मुलींवर, १८ ते ३० वयोगटातील ५३ युवतींवर, तर ३० ते ४५ वयोगटातील २५३ महिलांवर बलात्कार झाला आहे. ४६ ते ६०या वयोगटातील ११२ महिलांना बलात्काराला सामोरे जावे लागले आहे. एवढेच नव्हे, तर ६० वर्षांहून अधिक वयाच्या ९ महिलांनाही या घृणास्पद प्रकाराला सामोरे जावे लागल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
>>विनयभंगाच्या गुन्ह्यांतही ३२.९३ टक्के वाढ झाली असून, या बाबतीत पुणे शहराचा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विनयभंगाचे सर्वाधिक १६३७ गुन्हे मुंबईत नोंदले गेले असून, ठाण्यात ५५९, तर पुण्यात ४५९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे छेडछाडीच्या घटनांमध्ये ४०.३२ टक्के घट झाल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.