भारतीय संविधानातील‬ महत्वाच्या घटना दुरूस्त्या

‎
*१ली दुरुस्ती जून १८
१९५१ भूसम्पत्तिविषयक राज्य
विधानसभांच्या कायद्यास
वैधता दिली गेली.

*२री दुरुस्ती मे १ १९५३ संसदेत
राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल
लागू

*३री दुरुस्ती फेब्रुवारी २२
१९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती

*४थी दुरुस्ती एप्रिल २७
१९५५ जमिन अधिग्रहणाबाबत
नुकसानभरपाई
न्यायालयांच्या परिघाबाहेर

*५वी दुरुस्ती २४ डिसेम्वर
१९५५ राज्य
पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे
जाणून
घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित
केली गेली.

*६वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११
१९५६ व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये
बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९
व
२८६ क्रं ची दुरुस्ती.

*७वी दुरुस्ती नोव्हेंबर १
१९५६ राज्य
पुनरचनेचा विषयीचा सरकारी निर्णय
लागू.

*८वी दुरुस्ती जानेवारी ५
१९६० अनुसूचित जाती व जमाती; अँग्लो-
इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण
व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २०
वर्षे केली.

*९वी दुरुस्ती डिसेंबर २८
१९६० शेतीघरे
हस्तान्तरांविषयीचा भारत-
पाकिस्तान करार अमलात
आणण्यासाठीची दुरुस्ती.

*१०वी दुरुस्ती ऑगस्ट ११
१९६१ पूर्वीच्या पोर्तुगिज
वसाहती असलेल्या
दादरा, नगर व हवेली यांना केंद्रशासित
प्रदेशाचा दर्जा
‬
*११वी दुरुस्ती डिसेंबर १९
१९६१ राष्ट्रपती व
उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतील
वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित
होण्यासाठीची दुरुस्ती.

*१२वी दुरुस्ती डिसेंबर २०
१९६१ २४० क्रं कलमात व
पहिल्या परिशिष्टात दुरूस्ती करून
गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित
प्रदेशाचा दर्जा.

*१३वी दुरुस्ती डिसेंबर १
१९६३ नागालँडच्या प्रशासन व्यवस्थेत
राज्यपालांना विशेष आधिकार देण्यात
आले.

*१४वी दुरुस्ती डिसेंबर २८
१९६२ फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात
विलिन झालेल्या पाँडिचेरीस केंद्रशासित
प्रदेशाचा दर्जा.

*१५वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५
१९६३ संविधानाच्या १२४, १२८,
२१७, २२२,
२२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये
दुरुस्ती.

*१६वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५
१९६३ संविधानाच्या १९ नं कलमात
‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डतेसाठी’
पुरेसे
आधिकार उपलब्ध केले गेले. याशिवाय ८४ व
१७३ नं कलमात दुरुस्ती करून राज्य
विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस
भारताचे सार्वभौमत्व व
अखण्डता रक्षणाची शपथ
सक्तीची केली गेली.

*१७वी दुरुस्ती जून २० इ.स.
१९६४ संपत्तीच्या आधिकाराविषयीच्या
दुरूस्त्या

*१८वी दुरुस्ती २७ अगस्ट
१९६६ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व
सीमा बदलण्याचे आधिकार संसदेस दिले गेले.

*१९वी दुरुस्ती डिसेंबर ११
१९६६ निवडणूक लवादाऐवजी उच्च
न्यायालयास संसद वा राज्य
विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल
करून घेण्याचे आधिकार दिले गेले.

*२०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२
१९६६ जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास
वैधता दिली गेली.
‪‬
*२१वी दुरुस्ती एप्रिल १०
इ.स. १९६७ सिंधी भाषेस
सहाव्या परिशिष्टाद्वारे
आधिकृत भाषेचा दर्जा.

*२२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५
इ.स. १९६९ आसामची पुनररचना

*२३वी दुरुस्ती जानेवारी २३
इ.स. १९७० लोकसभा व राज्य
विधानसभेत अनुसूचित
जातीजमाती व अँग्लो-इन्डियन
समाजासाठीची आरक्षण
व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९
सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत
वाढवली.

*२७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५
इ.स. १९७२

*२८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९
इ.स. १९७२ भारतीय सनदी सेवांतर्गत
नियुक्त
कर्मचा-यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द

*२९वी दुरुस्ती जून ९ इ.स.
१९७२ केरळ
राज्याच्या जमिनसुधारणा नवव्या
परिशिष्टात समाविष्ट.

*३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७
इ.स. १९७३ लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५
पासून
वाढवून ५४५ केली गेली.

*३२वी दुरुस्ती जुलै १ इ.स.
१९७४ आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष
सांविधानिक व्यवस्था.

*३५वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स.
१९७५ सिक्किम भारताचे सहयोगी राज्य
‪‬
*३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६
इ.स. १९७५ सिक्किम राज्यास
पूर्णराज्याचा दर्जा

*४२वी दुरुस्ती वा छोटे
संविधान जानेवारी ३
इ.स. १९७७