चालु घडामोडी २३

‪#‎चालू‬ घडामोडी:-एप्रिल २०१५

०१) नेपाळमध्ये पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाल्यानंतरचे पहिले पंतप्रधान व १९६३ ते २००४ या दरम्यान पाचवेळा पंतप्रधान झालेल्या कोणत्या माजी पंतप्रधानांचे नुकतेच निधन झाले आहे?
== सूर्य बहादूर थापा

०२) विधानसभा पोटनिवडणुक निकाल
*वांद्रे (पूर्व):- तृप्ती सावंत
*तासगाव-कवठेमहांकाळ:- श्रीमती सुमनताई पाटील

०३) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा "ड्रीम प्रोजेक्‍ट‘ असणाऱ्या स्मार्ट शहरांच्या उभारणीला आता हिरवा कंदील मिळाला असून, देशातील पहिली स्मार्ट सिटी कोठे तयार करण्यात येणार आहे?
== साबरमती नदीच्या तीरावर-गुजरात
-देशातील स्मार्ट शहरांच्या उभारणीसाठी सरकारने 60 अब्ज रुपयांची अर्थसंकल्पी तरतूद केली आहे.
-या स्मार्टसिटीला "गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी‘ (गिफ्ट) असे नाव देण्यात आले असून, हे शहर मोठे आर्थिक केंद्रही असेल.
-"आय. एल. अँड एफ. एस.‘ इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्‍शनच्या सहकार्याने या शहराची उभारणी केली जात आहे.

०४) नेट न्युट्रॅलिटीची संकल्पना:-
सर्व वेबसाईट्स सारख्याच वापरता आल्या पाहिजेत. सर्व वेबसाईट्सचा डाऊनलो़डिंग स्पीड सारखाच असला पाहिजे. तसेच शुल्कही सारखेच असले पाहिजे, अशी नेट न्युट्रॅलिटीची संकल्पना आहे. थोडक्यात सांगयाचे तर इंटरनेट सेवा पुरविणा-या सर्व कंपन्यांच्या सेवेचा दर्जा सारखा असावा. तसेच सेवेची किंमतही सारखी असावी.

०५) नेट न्युट्रॅलिटी कशासाठी ?
-कोणत्याही वेबसाईटमध्ये दुजाभाव होऊ नये. सर्व प्रकारच्या वेबसाईट्स स्पीड सारखा राहील.
-एका वेबसाईटसाठी जास्त शुल्क, दुस-या वेबसाईटसाठी कमी शुल्क असले प्रकार होऊ नयेत.
-नेट युजर्सवर टेलिकॉम कंपन्यांचे नियंत्रण राहू नये.
-इंटरनेट कंपन्यांना परवानाराज पद्धतीमध्ये गुंतवू नये.

०६) नेट न्युट्रॅलिटीला सेवा प्रदाता कंपन्यांकडून विरोध का?
-पूर्वी टेलिकॉम कंपन्यांना मेसेजिंग आणि कॉलिंग या दोन्हीच्या माध्यमातून नफा मिळत होता. मात्र, आता मोबाईलवर इंटरनेट उपलब्ध झाल्यामुळे मेसेजिंग, कॉलिंग यांच्यामार्फत मिळणारा नफा कमी झाला.
-याउलट गुगलसारख्या कंपन्या चांगलाच नफा कमवत आहेत.
-त्यावर उपाय म्हणून टेलिकॉम कंपन्यांनी इंटरनेट वापरावर बंधन आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
-या कंपन्यांना त्यांना वाटतील त्या गोष्टींना त्यांना हवे ते दर लावायची परवानगी हवी आहे.

०७)"नेट न्युट्रॅलिटी‘ नियमन कायदा करणारा जगातला पहिला देश कोणता?
== चिली-२०१० मध्ये

०८) मालेगाव बॉंबस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी करताना कोणत्या कायद्याचा विचार केला जाऊ नये,असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे?
== महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा(मोक्का)
- याला अपवाद फक्‍त राकेश धावडे या आरोपीचा असेल
-मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटामध्ये सात लोक ठार झाले होते.
-यामध्ये साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित आणि स्वामी दयानंद पांडे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.दयानंद पांडे हा या स्फोटाचा मुख्य सूत्रधार होता,
- न्या. एफ.एम.आय. कलिफुल्ला आणि न्या. शिवकीर्ती सिंग

०९) नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत की नाही, यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणाच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली आहे?
== कॅबिनेट सचिव अजित सेठ
-समितीत पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, रॉ आणि गुप्तचर विभागातील (आयबी) अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
-बोस यांच्याशी संबंधित सुमारे 90 फायलींपैकी 27 फायली परराष्ट्र मंत्रालयाशी, तर उर्वरित पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडित आहेत. गृह मंत्रालयाशी निगडित कोणतीही फाईल नाही.

१०) पिपल्स डेमोक्रेटिक पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे संयुक्त सरकार जम्मू-काश्मिरमध्ये स्थापन झाल्यानंतर फुटीरतावादी नेता मसरत आलमला कोणत्या तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते?
== बारामुल्ला

११) अमेरिकेमधील जॉर्जिया राज्यामधील एका हिंदु मंदिराच्या पुजाऱ्यास आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक केल्याप्रकरणी २७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनाविण्यात आली आहे. या पुजाऱ्याचे नाव काय आहे?
== अन्नामलाई अन्नामलाई उर्फ स्वामीजी श्री सेल्वम सिद्धार

१२) भारतात मोबाईल क्षेत्रात आघाडीवर असलेली नोकिया कंपनी लवकरच कोणती
फ्रेंच दूरसंचार कंपनीची खरेदी करणार आहे?
== अल्काटेल-ल्यूसेंट

१३) अमेरिकेमध्ये येमेनमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यामध्ये अल कायदा या जागतिक दहशतवादी संघटनेचा कोणता एक वरिष्ट नेता ठार झाल्याचे वृत्त सूत्रांनी दिले आहे?
== इब्राहिम अल-रुबैश

१४) राज्य सरकार संचलित कलकत्ता राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने बसचा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी किती बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत?
== ६३२
-जवाहलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनर्विकास मोहिमेच्या विस्तारित प्रकल्पाअंतर्गत

१५) आदिवासी विकास योजना:-
- तीन हजार ग्रामपंचायतींना मिळणार प्रत्येकी दहा लाखांचा निधी
- गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, धुळे, नंदूरबार, नाशिक, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील काही भागांतील ग्रामपंचायतींचा लाभार्थींमध्ये समावेश
- विकासासाठी निधी खर्च करण्याची ग्रामपंचायतीला स्वायत्ता
- एक मे रोजी अभिनव योजनेचे लोकार्पण
- योजनेच्या अंमलबाजवणीसाठी "यशदा‘कडून ग्रामसभांना प्रशिक्षण
-आदिवासी विभागासाठी यंदा पाच हजार १४० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, या योजनेसाठी २५० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
-ही योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य असून, एक कोटी पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजाच्या ६० लाख जनतेला याचा फायदा होणार आहे.

१६) गीर अभयारण्यातील बेकायदा हॉटेलवर गुजरात उच्च न्यायालयाने कारवाईचा हातोडा उगारला असून, यामुळे जंगल परिसरातील ताज समूहाचे कोणते प्रसिद्ध हॉटेल बंद होणार आहे?
== गेट-वे गीर फॉरेस्ट

१७) अमेरिकेच्या "टाइम‘ या नियतकालिकाने ऑनलाइन मतचाचणी घेतल्यानंतर जगभरातील १०० प्रभावी व्यक्तींच्या यादीत स्थान मिळविणारे भारतीय कोण?
== पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
-"टाइम‘च्या या यादीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पहिले स्थान मिळविले आहे.

१८) जागतिक बँकेचा अहवाल:-
-‘रेमिटन्स‘च्या (पैसे पाठविणारे) बाबतीत भारत देश सर्वाधिक आघाडीवर आहे.
-इतर देशात काम करणाऱ्या स्थलांतरित/अनिवासी भारतीयांकडून २०१४ मध्ये भारतात ७०अब्ज डॉलर्सचा निधी पाठविण्यात आला आहे.
-विकसनशील देशांमधील ‘रेमिटन्स‘ची संख्या २०१५ मध्ये ४४० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या मानाने ०.९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
-भारताशिवाय चीन, फिलिपिन्स, मेक्सिको आणि नायजेरिया या देशांच्या स्थलांतरित नागरिकांकडून सर्वाधिक पैसा आपल्या देशात परत पाठवला जातो.
-अमेरिका, सौदी अरेबिया, जर्मनी, रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) या देशांमध्ये स्थलांतरीतांची संख्या सर्वाधिक आहे.

१९) जागतिक बँकेचा सहामाही अहवाल:-
-भारताचा २०१७ पर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर ८% होणार असल्याची शक्यता.
-आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ७.५% राहण्याची शक्यता आहे.
-परंतू २०१६ ते २०१८ काळात देशातील गुंतवणूकीत १२% वाढ होईल.
-त्यामुळे २०१७-१८ पर्यंत भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर ८ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे

२०) शेतकरी शून्य आत्महत्या अभियान:-
- आत्महत्याप्रवण गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोचणे
- कर्ज, आजार, मालकीची जमीन, सिंचन, लग्नयोग्य मुलांची माहिती घेणे
- शेतीच्या जोडव्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे
- प्रत्येक कुटुंबाचे समुपदेशन
- आर्थिक मदत देणाऱ्या पर्यायी योजना तयार करणे
- कर्जफेडीसाठी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देणे
-"कन्व्हर्जन्स ऑफ ऍग्रिकल्चर इंटरव्हेन्शन इन ऍग्रिकल्चर‘ असे या अभियानाचे नाव
-आत्महत्याग्रस्त प्रत्येक गावासाठी ५०लाख रुपयांची, तर गावांचे गट तयार करून त्यासाठी १० कोटींची मदत निश्‍चित करण्यात येणार आहे.
-एक हजार कोटी खर्च करून तयार होणाऱ्या या योजनेत डिस्ट्रेसची पातळी तीव्र वाटल्यास अधिक आर्थिक सोय करण्यात येणार आहे.