वन रँक, वन पेंशन

वन रॅंक, वन पेन्शन योजना
वन रॅंक, वन पेन्शन योजना :

'समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन' (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली 40 वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला आज अखेर यश आले.  
 ‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलात समानकाळ सारख्याच पदावर सेवा केलेले दोन माजी सैनिक जरी वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झाले, तरी त्या दोघांना सारखीच पेन्शन (निवृत्तिवेतन) मिळणे होय.
 ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
 चार दशकांपासून 'ओआरओपी'ची मागणी प्रलंबित होती. हा संतापाचा मुद्दा होता.
 'यूपीए' सरकारने फेब्रुवारी 2014 मध्ये 'ओआरओपी'ची अंमलबजावणी 2014-15मध्ये होईल, असे म्हटले होते; पण अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल, याचा स्पष्ट खुलासा केला नव्हता.

निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम :

सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची 20 वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची 15 वर्षे सेवा आवश्‍यक
 सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी 3,500 रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास)
 विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी 7 हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास)
 उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास.
 अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी 3100 रुपये
 युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी.

तरतुदी :

1 जुलै 2014 पासून होणार अंमलबजावणी
 थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्��