पिट्स अॅक्ट आॅफ इंडिया

★ पिट्स इंडिया अॅक्ट
या कायद्यान्वये सहा कमिशनरांचे एक बोर्ड ऑफ
कंट्रोल स्थापन करण्यात आले. भारतीय
राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश ठेवण्याचे
बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले.
गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व चेन्नई राज्यांवरील
अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. रेग्यूलेटिंग
अॅक्टामध्यें जे दोष होते त्या दोषांचा परिणाम
थोडक्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वारन
हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या
कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने वेधले गेले.लॉर्ड
नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ
झाल्यावर फॉक्सने या बाबतींत एक बिल आणले. या
बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार
काढून घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास
झाले. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान झाल्यानंतर
त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें
बिल पुढे मांडले; व ते पासहि झाले. या बिलाने
पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत
येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत
आले.