महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ - वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014

या कायद्याची वैशिष्ट्ये -

1) सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्याकरीता अर्जदाराने सावकारांचा सहाय्यक निबंधक यांचेकडे अर्ज करावा. साव कारांचा सहाय्यक निबंधक यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी करुन त्याचे तपासणी अहवालासह व शिफारशींसह सावकरांचा जिल्हा निबंधक यांच्याकडे दाखल करावा. सावकारी व्यवसाय करण्याकरीता सर्वसाधारण अटीनुसार परवान्यात नमूद पत्यावर व त्याच कार्यक्षेत्रात व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे.

2) सावकारी कायद्यातील कोणत्याही तरतूदींचे उल्लंघन हेात असल्यास, भा.दं.वि. नुसार संबंधीत व्यक्ती दोषी आढळणे इ. कारणांसाठी सावकरांचा जिल्हा निबंधक परवाना नाकारू शकतो. याबाबतचे अपील सावकराचे विभागीय निबंधकाकडे असेल व त्याचा निर्णय अंतिम राहील.

3) सावकारास कर्जदाराकडून मुद्दलपेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. अनावश्यक खर्च वसूल करता येणार नाही. तसेच राज्यशासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विना तारण कर्जव्यवहार करणे सावकारास बंधनकारक आहे.

या कायद्याचे उल्लंघन करण्याऱ्यांविरोधात  दंड व शिक्षेची तरतूद -
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची सावकारापासून मुक्तता झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून पुढील काळजी घ्यायला हवी.

1) शेतकऱ्यांनी शक्यतोवर सहकारी संस्था, सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडूनच कर्ज घ्यावे. यासाठी शासनाच्या महत्वाकांक्षी डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीककर्ज नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकरी कर्जदारास रुपये 1 लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज व 3 लाखापर्यंत 2 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे.

2) अपरिहार्य कारणामुळे सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सदर सावकार परवानाधारक आहे याची खात्री करुन घ्या.

3) सावकारांनी कर्जावर आकारावयाच्या व्याजाचे दर शासनाकडून ठरवून दिलेले आहेत. तसेच सावकारांनी सरळव्याज पध्दतीने व्याज आकारावयाचे आहे. त्याला ते चक्रवाढ पध्दतीने व्याज आकारता येत नाही. जर आपल्याकडून जास्त व्याज वसूल केले असेल तर जवळच्या सहकारी खात्याच्या कार्यालयाकडे तक्रार करा.

4) शक्यतोवर कर्जाची परतफेड नियमितपणे करा. जर अडचणीच्या काळात कर्ज परत करण्यास वेळ लागला तर त्यावेळी मुद्दलपेक्षा व्याजाची रक्क्म जास्त देण्याची गरज नाही.

5) कोणत्याही कागदपत्रावर वाचून समजल्याशिवाय सह्या करु नका तसेच कोऱ्या कागदावर सही करु नका.

6) सर्वात महत्वाचे म्हणजे तुम्हाला मिळालेल्या कर्जाची रक्कम कागदपत्रावर अक्षरी व आकडी बरोबर लिहिली आहे काय याची खात्री करा. सावकारास परत केलेल्या कर्ज रक्कमची पावती घ्या कर्जासंबंधी सर्व कागदपत्रे जपून ठेवा. कर्जाला तारण देण्याच्या दृष्टिने स्थायी संपत्तीचे विक्रीपत्र कधीच करु देऊ नका.

7) सावकाराने हिशेबाशिवाय अन्य रक्कमेची मागणी केल्यास ती मान्य करु नका. सावकाराकडून कर्जाचे विवरणपत्र प्राप्त करा. विवरणपत्रातील मजकून व रकमा योग्य नसल्यास ती बाब सावकाराच्या निदर्शनास आणा व त्याने दखल न घेतल्यास रितसर तक्रार सहकार खात्याकडे करा.

8) सावकाराकडून उपद्रव होत असल्यास सहकार खात्याकडे व जवळच्या पोलीस स्टेशनकडे तक्रार करा.

9) शासनाची हेल्पलाईन क्रमांक 022-61316400 या नंबरवर संपर्क साधा.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सचिव दर्जाचा अधिकारी मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य करणार आहे. त्यांच्या मदतीला 45 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय त्यांना आमचा विभाग देखील सहकार्य करणार आहे. महत्वाचे म्हणजे महसूल विभाग देखील मदत करणार आहे. या प्राधिकरणामुळे निवडणुका घेताना सहजता येणार आहे.
जुना सावकारी कायदा 1946 सावकारांचे नियमन करण्यास अपूरा पडतो. त्यामुळे प्रभावशाली व परिणामकारक नियमन करणारा नवा कायदा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शासनाने चौकशी करुन नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला सदर मसूद्यास मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्य विधीमंडळासमोर विचार विनिमयासाठी व मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले. सदर विधेयकाला 22 एप्रिल 2010 रोजी राज्य विधीमंडळाची मान्यता मिळाली.
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित विधेयकात काही सुधारणा केल्यामुळे त्या सुधारणांसह प्रख्यापित करावयाच्या अध्यादेशास 10 जानेवारी 2014 रोजी मा.राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली आहे.