७वा वेतन अायोग

7 वा वेतन आयोग��
-----------------------------
* आयोगाची स्थापना:-२५ सप्टे २०१३
‪#‎अध्यक्ष‬:-न्या. अशोक कुमार माथुर
‪#‎सदस्य‬:- मीना अग्रवाल,डॉ.रतीन रॉय,विवेक रे
‪#‎अहवाल‬ सादर:-१८ नोव्हे २०१५ रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर
#अहवाल लागू:- १ जानेवारी २०१६
‪#‎वेतन‬ आयोगाच्या ठळक शिफारशी:-
* 1 जानेवारी 2016 पासून नवा वेतन आयोग लागू;
* 74 हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पातून, तर 28 हजार कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वे अर्थसंकल्पातून
* मूळ वेतनाच्या सरासरी 16 टक्के व महागाई व अन्य भत्ते मिळून ही वेतनवाढ 23.55 टक्के इतकी होणार
* नव्या वेतनश्रेणीनुसार सचिववगळता केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे एकूण मासिक वेतन 2 लाख 25 हजार; तर सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे मासिक वेतन अडीच लाख रुपयांवर.
* सरासरी 3 टक्के इतकी वार्षिक तर पेन्शन मध्ये २४ टक्के वेतनवाढ
* सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांपासून, तर लष्करी जवानांसाठीचे मूळ वेतन 6000 वरून 15 हजार 500 रुपये होणार. यात महागाई भत्ता, वैद्यकीय भत्ता वगैरे अतिरिक्त देणार.
* सरकारी तिजोरीवर १.०२ लाख' कोटीचा बोजा'
* ४७ लाख सरकारी कर्मचारी व ५२ लाख निवृत्त कर्मचार्यांना फायदा
* ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाखा वरून २० लाख
* आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय अंमलबजावणी समिती नेमणार. कॅबिनेट सचिव या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. याशिवाय एक अंमलबजावणी सचिवालयही माथूर समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करेल.
‪#‎आतापर्यंतचे‬ आयोग:-
----------------------
१ला (१९४६) :- श्रीनीवास वरदाचारियर
२ रा (१९५७) :- जगन्नाथदास
३ रा (१९७०) :- रघुवीर द्याळ
४ था (१९८३):- पी. एन सिंघल
५ वा (१९९४) :- रत्नवेल पांडीयन
६ वा (२००६) :- बी. एन. श्रीकृष्णन