बाल धोरण

बाल धोरण
==========================================
महाराष्ट्र शासनाच्या बालधोरणाची पार्श्वभूमी...
==================
भारतामध्ये बालकांसंबधी अनेक कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यापैकी बरेच कायदे आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क परिषदेच्या परिमाणाची पूर्तता करण्यास अपुरे पडत होते म्हणून १९७४ साली "राष्ट्रीय बाल धोरण" जाहीर करण्यात आले होते. त्या आधारावर महाराष्ट्रात बालकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००२ साली, बाल विकास धोरण निश्चित केले. आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क परिषदेने सुचविलेले बालकांचे हक्क व अधिकार आणि त्या अनुषंगाने करावयाच्या तरतुदी विचारात घेऊन महाराष्ट्राचे पहिले बाल विकास धोरण तयार करण्यात आले. बालकांच्या विकासासाठी, रचनाबद्ध, सर्वकष व नियोजित विकास साधण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न राहील अशी आशा ह्या धोरणाची संकल्पना होती. वर्ष २००२ च्या धोरणात सुनिश्चित केले होते की जागतिकीकरणाच्या युगात सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गरजांचे स्वरूप ही बदलत असते. या बदलाशी महाराष्टाचे धोरण सुसंगत राहण्याच्या दृष्टीने या धोरणापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. त्यानंतर बराच कालावधी लोटला असून बरेच बदलही घडले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात बालकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी नवीन बाल विकास धोरण निश्चित करणे हि काळाची गरज आहे. बाल हकांवर भर देणारी अनेक कलमे भारतीय संविधानात समाविष्ट आहेत. त्यातील कलम ३९ (ई) व (एफ) मध्ये असे म्हटले आहे की, "बालकांचा विकास सुयोग्य वातावरणात होऊ शकेल असे बाल हक्क विषयक धोरण राज्यामध्ये ठरविण्यात येईल. तसेच बालकांचे स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा असलेल्या वातावरणात त्यांचे बालपण किंवा किशोरावस्था यांचे रक्षण आणि नैतिक अध:पतन व भौतिक प्रभाव यातून उद्धवणा-या शोषणापासून राज्य संरक्षण करील.” त्याप्रमाणे बालकांसाठी २००३ साली जी राष्ट्रीय सनद प्रसारीत करण्यात आली होती, यामध्ये “एकही बालक उपाशी, अशिक्षित किंवा आजारी राहणार नाही.” या बालकांविषयीच्या राष्ट्रीय दायित्वाचा पुन:रुच्चार करण्यात आला आहे. बालकांच्या काळजी वसंरक्षण तसेच विकासाकरीता प्रत्येक नियम, अधिनियम कायदा- जसे की बालन्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा (२०००, २००६ व २०११ मध्ये सुधारणा), मोफत व सक्तीचा शिक्षम कायदा (२००९), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (२००६), बालकामगार प्रतिबंधक कायदा (१९८६), अनैतिक वाहतुक प्रतिबंधक कायदा (१९५६) व सुधारित (१९८६), हिंदू दत्तक व पोटघी कायदा (१९५६), पालक व पाल्य अधिनियम (१८९०), केंद्रीय दत्तक संसाधन प्रधिकरणाची मार्गदर्शक तत्वे (२०११) आणि लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा (२०१२) आणि विविध संस्था ल विभाग जसे महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, एकात्मिक बाल विकास योजना, एकात्मिक बाल संरक्षण योजना यांसारख्या योजना विकसित झाल्या आहेत.
एकही बालक विकासाच्या व संरक्षणाच्या प्रक्रियेतून वंचित राहू नये, याची खात्री या धोरणाव्दारे केली जाईल. सहस्त्रक विकास उद्दिष्टांनुसार बालकांच्या व किशोरांच्या सुदृढ आणि यशस्वी विकासासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण, पोषण व विकास व संरक्षण यांसाठी खात्री देण्यात आली आहे. आरंभीच्या बालपणातील संगोपन आणि शि७ण यांवरील राष्ट्रीय धोरण केंद्रशासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने तयार केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने बालक हक्क विषयक अधिवेशन घेतले व सनद तयार केली. त्या सनदेवर भारताने ११ डिसेंबर रोजी शिक्कामोर्तब केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २४ फेब्रुवारी २०१० रोजी बालकांच्या पर्यायी संगोपनासाठी जी मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारली आहेत, त्यानुसार जी बालके पालकांच्या संगोपनापासून वंचित आहेत किंवा तशी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका बालकांना आहे, अशा बालकांची सुरक्षितता व स्वास्थ जपणे, त्यांना संस्थांतर्गत संरक्षण देणे, पालकांकडे सोपविणे आणि जर हे शक्य नसले तर अन्य सुयोग्य व कायंस्वरुपी उपाय शोधणे असा आहे.
महाराष्ट्र राज्य, भारतीय संविधान आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील करारांचे पालन करण्यास कटिवद्ध आहे. बालकांना हक्कांवर आधारित अशा चौकटीत उत्कृष्ट दर्जाचे संगोपन, संरक्षण, विकास व त्यांच्या सक्षमीकरणाची हमी महाराष्ट्र राज्य देते. महाराष्ट्र राज्य बालकांच्या विकास कार्यक्रमासंदर्भात पुरोगामी दृष्टीकोनासाठी सर्वपरिचीत आहे. तरीसुद्धा अजूनही अनेक संवेदनशील व दुर्बल कुटुंबे अशा आहेत की, जेथाल बालकांना विकासासाठी समान संधी मिळविण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. बदलत्या सामाजिक, आर्थक आणि राजकीय संदर्भानुरुप हे चित्रही बदलत आहे. उदा. वाढत्या शहरी लोकसंख्येमुळे घरे व आश्रयस्थाने, मुलभूत सोयीसुविधा या सर्वांचा अभाव व असंघटीत कामगारांमध्ये मोठी वाढ यासारखे विषय