बाल न्याय सुधारणा विधेयक

बाल न्याय सुधारणा विधेयक-

*अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय बदलून कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले बाल न्याय सुधारणा विधेयक राज्यसभेत 22 डिसेंबर 2015 मध्ये संमत करण्यात आले.

* दिल्लीत 2012 मध्ये झालेल्या अमानवीय निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर संसदेत नव्हे तर समाजातील सर्व स्तरातून केंद्र सरकारवर अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय बदलविण्यासाठी दबाव निर्माण झाला होता.

* या विधेयकाला माकपचे सीताराम येच्युरी त्यांनी आक्षेप घेत सभात्याग केला परंतु सर्व सहमतीने बालगुन्हेगारासाठीची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षांपर्यंत कमी करण्याच्या बहुचर्चीत ‘बालगुन्हेगार  न्यायीक -काळजी व संरक्षण विधेयक’ (ज्यूवेनाईल जस्टीस) 2015 लाराज्यसभेने मंजुरी दिली.

* या विधेयकामुळे बालगुन्हेगाराचे वय 18 वरून 16 निश्‍चित करण्यात आले.

* परीणामी गुन्हेगारीच्या संदर्भातील नव्या व्याख्येनुसार 16 ते 18 वयोगटातील मुलामुलींची गणना प्रौढातच केली जाईल. 

*यापूर्वी 1986 मध्ये राजीव गांधी सरकारनेसंसदेत मंजूर केलेल्या देशातील पहिल्या कायद्यात बालगुन्हेगाराचे वय 16 होते मात्र वाजपेयी सरकारने 2000 मध्ये ते 16 वरून 18 वर नेले. 

*निर्भया प्रकरणातील बलात्कारी मुलगा 18 वर्षाचा आतील असल्याने कायद्यानुसार सुटला परिणामी मोदी सरकारने आपल्या पक्षाचा कायदा पुन्हा बदलवून बालगुन्हेगाराचे वय 16 वर आणले.
संकलन.....
ज्ञानेश मेश्राम ��....