वित्तसंस्था

वित्तसंस्था

भारताचे औद्योगिक वित्त महामंडल (IFCI)- भारतात औद्योगिक विकास जलद गतीने व्हावा या उद्द्श्याने 1948 साली भारत सरकारने या महामंडळाची स्थापना केली आहे. देशातील मगास भागात, तसेच इतर सर्व ठिकाणी उद्योजकांना दिर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज हे महामंडळ देते. हे महामंडळ मोठ्या उद्योजकांना वित्त पुरवठा करते. 

 

राज्य वित्त महामंडळ(SFCS)- देशातील लहान व मध्यम उद्योगांची वित्तपुरवठ्याची गरज भागविन्यासाठी या महामंडळाची स्थापना 1951 साली करण्यात आली. विविध राज्यांन मध्ये असी महामंडळे असून सत्री उद्योजकांना या महामंडळाकडून विशेष साहाय्य मिळते.

 

राष्ट्रीय उद्योगिक विकास महामंडळ (NIDC)- खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांची वित्तविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे महामंडळ भांडवल पुरविते. नव्या उद्योगांची उभारणी, उद्योगांचे आधुनिकरण, इंजिनिअरींग उद्योगांला तांत्रिक सल्ला. अशा कामासाठी हे महामंडळ मदत करते. 

 

भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI)- ही बँक रिझर्व्ह बँकेची सहाय्य असून प्रत्यक्षपणे किंवा इतर बँकांनद्वारे उद्योगांना वित्तपुरवठा करते. 1976 पासून या बँकेचे सर्व भांडवल केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित झाल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर सर्व वित्तिय संस्थांमध्ये भारतीय औद्योगिक विकास बँक एक महत्त्वाची संस्था आहे. 

 

भारताचे औद्योगिक पत आणि गुंतवणुक महामंडळ (ICICI)- ही वित्तसंस्था उद्योगांना दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा करते. प्रामुख्याने यंत्र, जमीन, कारखान्याची इमारत आणि इतर भांडवली वस्तूंच्या खरीदीसाठी ही वित्त संस्था कर्जपुरवठा करते. 

 

यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया(UTI)- लहान गुंतवणुकदार आणि भांडवलबाजार यांच्यात वित्तीय मध्यस्थी करणारी ही संस्था 1964 मध्ये स्थापन झाली. कनिष्ट व मध्यमवर्गीयांना भांडवलबाजाराशी प्रत्यक्ष संपर्क साधता येत नाही. म्हणून हे मंडळ 10 रू पासून दर्शनी मूल्याचे यूनिटय विक्रीस काढते. 

 

राष्ट्रीय लघू उद्योग महामंडळ (NSIC)- लघू उद्योगांना वित्तीय मदत करण्यासाठी  या महामंडळाची स्थापना  1955 मध्ये झाली. लघु उद्योगांना वित्तीय मदत करणे, लघू उद्योगांची विभागणी करणे, त्यांना बाजारपेठा उपलब्ध करून देने. 

 

आयूर्विमा महामंडळ(LIC)- सार्वजनिक क्षेत्रातील ही एक प्रमुख वित्तीय संस्था आहे. लोकांकडून जिविताचा विमा उतरवून हे महामंडळ लोकांकडून सूलभ हफत्यात पैस जमा करते. विम्याची मूदत संपताच विमाधारकास बोनससह एकरकमी संचयित पैसा देते. पॉलिसीधारकास मध्येच मृत्यू झाल्यास संपूर्ण रक्कम त्याच्या वारसाला मिळते.